ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼, 2060 ਤੱਕ 60% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ -

ਨਿਊਯਾਰਕ , 2 ਮਾਰਚ । ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 2060 ਤੱਕ 60% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਪੈਨਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਪੈਨਲ ਦਾ 2024 ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਉਟਲੁੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੇ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਹਿ-ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਤੈਅ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੀਡ ਲੇਖਕ ਹੰਸ ਬਰੂਇਨਿੰਕਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2015 ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।