ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਗਸਤ 2021 : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦ ਪੰਜਾਬ (ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੈਂਡਲੈਸ, ਮਾਰਜੀਨਲ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਓਕਿਉਪੈਂਟ ਫਾਰਮਰਸ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਰਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ https://revenue.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
About The Author
