ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ : ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ

– ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ

– ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ 2022 : ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ `ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਪਰਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ `ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) “ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 23 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ 8 ਪੈਮਾਨਿਆਂ `ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ 20 ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ “ਟਾਪ ਪਰਫਾਰਮਰ ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।

ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੀਬੀਆਈਪੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ `ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ `ਆਟੋ ਰੀਨਿਊਅਲ` ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀਕੋ (ਸੰਗਰੂਰ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਿਵਰੇਜਿਸ) , ਪੈਪਸੀਕੋ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਰੁਣ ਬਿਵਰੇਜਿਸ , ਆਈਓਐਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (ਬਰਨਾਲਾ), ਕਾਰਗਿਲ (ਬਠਿੰਡਾ), ਵਰਧਮਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਰਾਲਸਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਆਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਹੀਰੋ ਈ-ਸਾਈਕਲਜ਼ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ (ਪਟਿਆਲਾ), ਹਾਰਟੈਕਸ ਰਬੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਗੰਗਾ ਐਕਰੋਵੂਲਜ਼ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨੀਲੀਵਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵਰਾਜ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਹੈਲਾ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਏਅਰ ਲਿਕਵਿਡ, ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਥਿੰਕ ਗੈਸ, ਵਰਬੀਓ, ਐਚਐਮਈਐਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸੀਈਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ (ਗ੍ਰਾਸਿਮ) ਅਤੇ ਜੇਕੇ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਰਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।