ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ -

ਜਲੰਧਰ, 2 ਅਗਸਤ 2021 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਪੜਾਸੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ I, ਜਲੰਧਰ II, ਨਕੋਦਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 15 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਜਲੰਧਰ II ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ I, ਜਲੰਧਰ II ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦੋ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਛੂਹੇ ਪਏ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦਫਤਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਜਿੱਥੇ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।