ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ‘ਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 7219 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 8.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਹੋਏ ਮੁਆਫ਼ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਜਲੰਧਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2021 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 7219 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਹੋਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਪੂਰਬੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 869 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 86.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 4219 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 441.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਪੱਛਮੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1005 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 132.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਂਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1126 ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 149.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵੈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਮਕਸੂਦਾਂ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ,ਪੂਰਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਕੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੜਿੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੈਂਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਉਕਤ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।