ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ – ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ
–ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ
–ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ
-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਰੀ
(Rajinder Kumar) ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਖੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਐਸ.ਪੀ ਸਿਟੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਐਸ.ਪੀ. ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸਲਾਮ ਅਲੀ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ/ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਰਚਰੀ ਬਾਕਸ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੁੱਤੇ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 112 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ 1947 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਭੋਪਾਲ ਗੈਸਤਰਾਸਦੀ ਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
About The Author
