ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ -

(Krishna Raja) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਜਨਵਰੀ 2026: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਸੈਚੀਆਂ, ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਮੰਡ ਪੰਧੇਰ, ਦੀਨੇਵਾਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅੱਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ ਏਡਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲਸਾ (ਡਰੱਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲਈ), ਯੋਜਨਾ 2025 ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।