ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
(Rajinder Kumar) ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਅਗਸਤ 2025: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਾਭਾ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਸੇਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ-ਕਮ-ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਜੇਐਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ (ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਓਫੈਂਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ (ਨਾ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ ( ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ), ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ, ਮਾਲ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
About The Author
