ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ – ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
– ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ – ਚੀਮਾ
– ਕਿਹਾ – ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ
(Rajinder Kumar) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ।
About The Author
