ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ -

– ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ, 2013 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

– ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 98767-64545 ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

(Rajinder Kumar) ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਵਨ ਵੀ.ਸੀ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁੱਕਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ਼ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 31 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਪੋਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ/ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ/ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਇਕਾਈ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇੰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ (98767-64545) ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।