परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा सचिव आर.टी.एज़ और एस.डी.एमज़ को तीव्र ज्वाइंट ट्रैफिक़ चैकिंग मुहिम आरंभ करने की हिदायत
– यातायात नियम सुनिश्चित बनाने के लिए समूह सचिव आर.टी.एज़ और एस.डी.एमज़ को पत्र जारी
– स्कूल प्रबंधकों को सेफ स्कूल वाहन स्कीम अपने-अपने स्कूलों में पूरी तरह से लागू करवाने के निर्देश
चंडीगढ़, 28 जनवरी 2023 : पंजाब के परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज समूह आर.टी.ए. सचिवों और एस.डी.एमज़ को हिदायत की कि राज्य में यातायात नियमों की पालना को सुनिश्चित बनाने और उल्लंघन करने वाले हरेक शख्स के साथ सख़्ती से निपटने के लिए तीव्र ज्वाइंट ट्रैफिक़ चैकिंग मुहिम आरंभ की जाए। इस सम्बन्धी लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि उच्च अदालतों द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों और आदेशों को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है, जिसके मद्देनज़र सख़्त ट्रैफिक़ चैकिंग मुहिम की ज़रूरत है।
स्कूलों के नए अकादमिक सत्र शुरू होने के मद्देनज़र और बच्चों की जान-माल की रक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए परिवहन मंत्री ने स्कूल प्रबंधकों को भी हिदायत की कि वह सेफ स्कूल वाहन स्कीम को अपने स्कूल में पूरी तरह से लागू करवाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।
इसी दौरान कैबिनेट मंत्री ने आर.टी.ए. सचिवों और एस.डी.एमज़ को हिदायत की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रोड सेफ्टी पर आधारित समिति द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी हूबहू पालना सुनिश्चिश्त बनाने के लिए सचिव आर.टी.एज़ के अलावा एस.डी.एम. द्वारा ट्रैफिक़ चैकिंग में तेज़ी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जारी की गई सेफ स्कूल वाहन स्कीम के अधीन स्कूली बसों की चैकिंग की जाए, क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दा है और स्कूली बसों में सफर करने वाले बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धित विभागों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
पत्र में समूह सचिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को कहा गया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्रों के अधीन आने वाले एस.डी.एमज़ के साथ तालमेल करके अपेक्षित शड्यूल तैयार करने और ज्वाइंट चैकिंग मुहिम सम्बन्धी कार्यवाही तुरंत अमल में लाई जाए।
कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि नज़दीकी भविष्य में होने वाली क्षेत्रीय अफ़सरों की राज्य स्तरीय बैठक में यह मुद्दा गंभीरता से विचारा जाएगा और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अमल में लाई गई कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी।
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