बुज़ुर्गों, विधवाओं, बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों और बेसहारा महिलाओं के लिए पंजाब सरकार ने किये बड़े प्रयास   :   डॉ. बलजीत कौर

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–   पैंशन की अदायगी तुरंत करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू

–   दिव्यांग व्यक्तियों को 2.97 लाख यूडीआईडी कार्ड जारी  :  भारत सरकार की तरफ से पंजाब राज्य को 11वां दर्जा हासिल

–   पंजाब राज्य की तरफ से बढिय़ा प्रदर्शन और पोषण पखवाड़ा और पोषण माह में 6वां और 7वां स्थान हासिल

–   पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकारियों और कर्मचारियों को 1000 रुपए प्रति महीना विकलांग भत्ता किया लागू

चंडीगढ़,  3  जनवरी   2023  :   मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से बुज़ुर्गों, विधवा और बेसहारा महिलाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को आत्म-निर्भर बनाने और उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए पैंशनें दी गई। चालू वित्तीय साल के दौरान 30.73 लाख लाभार्थियों को 4025.28 करोड़ रुपए की पैंशन की अदायगी की जा चुकी है।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब राज्य में पैंशन की अदायगी में पारदर्शिता लाने के लिए और तुरंत अदायगी करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी. एफ. एम. एस) लागू किया गया। बुढ़ापा पैंशन और अन्य वित्तीय सहायता स्कीमों के अधीन लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रति महीना पैंशन दी जाती है। पी. एफ. एम. एस के द्वारा लगभग 30.73 लाख के लाभार्थी पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। पैंशन स्कीमों के अधीन वित्तीय साल नवंबर 2022 तक 1.88 लाख नये पैंशन केस मंज़ूर किये जा चुके हैं। पंजाब सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा पैंशन सम्बन्धी सर्वे करवाया गया था, जिस अनुसार मृतक पाये गए 90248 लाभार्थियों में से 55082 लाभार्थियों के वारिसों से लगभग 15 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है।

राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को पंजाब सरकार की सभी स्कीमों और सेवाओं का लाभ एक ही कार्ड के आधार पर देने के लिए यूनिक डिसइबिलटी आईडैंटटी कार्ड जनरेट किये गए और इसका डेटाबेस राष्ट्र स्तर पर तैयार किया जा रहा है। दिव्यांग व्यक्ति को विलक्षण दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के मद्देनजऱ राज्य के 102 अस्पतालों में ‘यूनिक आई. डी फार पर्सन विद डिसएबिलटी प्रोजैक्ट’ लागू किया। राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को 2.97 लाख यूडीआईडी कार्ड जारी किये जा चुके हैं और भारत सरकार की तरफ से सांझा की गई रोज़ाना की रिपोर्ट अनुसार पंजाब राज्य को 11वां दर्जा हासिल हुआ है।

पोषण अभ्यान पंजाब राज्य के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है जिसका मुख्य मकसद कुपोषण, अनीमिया और जन्म के समय बच्चों के कम भार की दर को घटाना है। इस अभ्यान के द्वारा कम्युनिटी बेसड इवेंट के अंतर्गत हर महीने 14 और 28 तारीख़ को लाभार्थियों को पोषण और सेहत के बारे सुपोषण गोद भराई, अन्नप्राशन दिवस और वजऩ त्योहार आदि मना कर जागरूक किया जाता है। लगभग 11,12,814 लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर पर रजिस्टर्ड किया गया है। पंजाब राज्य की तरफ से बहुत बढिय़ा प्रदर्शन करते हुए क्रमवार पोषण पखवाड़ा और पोषण माह में 6वां और 7वां स्थान हासिल हुआ है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए मुफ़्त बस सफऱ की सुविधा स्कीम का उद्देश्य महिलाओं में आत्म-विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करना और पंजाब की महिलाओं को सफऱ करने की और ज्यादा आज़ादी देकर उन्हें सशक्त बनाना है। पंजाब की सभी महिलाओं को पंजाब में पंजाब रोडवेज़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, पंजाब रोडवेज़ की बसों (पनबस) समेत सरकारी मालकी वाली बसों में मुफ़्त बस यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। चालू वित्तीय साल के दौरान 310 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को ट्रांसफर किये गए हैं।

पंजाब सरकार की तरफ से सभी दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को 1000 रुपए प्रति महीना विकलांग भत्ता तारीख़ 01-01-2023 से लागू कर दिया गया है।

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