ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
– ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 634 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 31 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 326 ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, 98 ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ 210 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ
– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ `ਤੇ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ
– ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
– ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
– ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ 2022 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 634 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 31 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 326 ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 98 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 210 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 15,737 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਧੀਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 169008 ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 25.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 31 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50.33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 41.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40.74 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (98.9 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 189 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ, 11 ਫੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਪਾਹ, 10 ਫੀਸਦੀ ਦੁੱਧ, 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ 31600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 43900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71304 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2022 ਘੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ 49922 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
About The Author
