पंजाब के गाँवों में पानी के बिलों का ऑनलाइन भुगतान जल्द : रजि़या सुल्ताना -

चंडीगढ़, 9 अगस्त 2021 : जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री रजि़या सुल्ताना ने ऐलान किया है कि गाँवों में पानी के ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम और ऑनलाइन भुगतान को जल्द ही चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

यहाँ पंजाब भवन में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के ऑनलाइन बिलिंग और राजस्व निगरानी प्रणाली का एस.ए.एस. नगर जि़ले के अधीन आने वाले गाँवों के लिए उद्घाटन करते हुए रजि़या सुल्ताना ने कहा कि यह व्यवस्था थोड़े समय के अंदर पूरे पंजाब में शुरू कर दी जाएगी।

एस.ए.एस. नगर में यह व्यवस्था 7 महीने पहले जनवरी 2021 में पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और इस समय के दौरान इसके सफलतापूर्वक चलने के उपरांत आज औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया गया है। इस प्रोजैक्ट के द्वारा विभाग एस.ए.एस. नगर जि़ले में 100 प्रतिशत जल आपूर्ति बिलों का भुगतान करवाने में सफल हुआ है।

इस प्रणाली के द्वारा ग्रामीण उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोनों पर एस.एम.एस के द्वारा पानी की सप्लाई के बिल प्राप्त करेंगे और एस.एम.एस. में दिए गए लिंक के द्वारा ऑनलाइन बिल भुगतान कर सकेंगे। एक्टिव अकाऊंट अपडेट और अलर्ट भी एस.एम.एस के द्वारा उपभोक्ताओं को प्राप्त होंगे।

इसके अलावा विभाग के राजस्व कलैक्टर भी पी.ओ.एस. मशीनों को उपभोक्ताओं के घरों तक लेकर जाएंगे और उपभोक्ता कार्ड या नकद राशी द्वारा भुगतान करने के योग्य होंगे। उपभोक्ता नैट बैकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप्स के द्वारा और यू.पी.आई. के द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम का प्रयोग करना बहुत ही आसान है और ऑनलाइन धोखाधड़ी के विरुद्ध पूरी तरह सुरक्षित है।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और यह नया प्रयास न सिफऱ् ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए जल सप्लाई बिलों की अदायगी को आसान बनाएगा, बल्कि विभाग के राजस्व संग्रह को भी बढ़ावा देगा। इससे जल सप्लाई स्कीमों को सुचारू ढंग से चलाने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को निर्विघ्न पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

यह व्यवस्था एच.डी.एफ.सी. बैंक के सहयोग से पूरी हुई है। इस प्रयास के द्वारा जल सप्लाई स्कीमों के संचालन और रख-रखाव में सुधार आएगा। ऑनलाइन एम.आई.एस रिपोर्टों और डैश बोर्ड के द्वारा जल सप्लाई स्कीमों के रख-रखाव पर किए जाने वाले खर्च की निगरानी के लिए सभी स्तरों पर मोनिटरिंग की सुविधा प्रदान की गई हैै। यह प्रणाली ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों को आत्मनिर्भर बनाने और सरकार पर वित्तीय बोझ को घटाने में बहुत मददगार होगी।

इस मौके पर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के प्रमुख सचिव जसप्रीत तलवाड़, विभाग के प्रमुख अमित तलवाड़, अतिरिक्त सचिव परनीत शेरगिल और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।