चंडीगढ़ (2 अक्टूबर): पिछली सरकारों के समय पंजाब के लोगों को तहसीलों-कचहरियों के चक्कर रोज काटने पड़ते थे, एक काम के लिए 10-10 चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार बनने से पहले पंजाब के लोगों द्वारा यह समस्या मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष रखी जाती रही।
सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस समस्या से निपटने के लिए भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई। जैसे आम लोग जोमैटो, स्विगी या ब्लैंकिट जैसे डोर स्टैप डिलीवरी एप्स द्वारा अपने घर तक खाने या अन्य घरेलू प्रयोग का सामान मंगवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पंजाब सरकार ने पंजाबवासियों को घर बैठे ही 43 विभिन्न प्रकार की सेवाएं एक फोन पर प्रदान करने की सुविधा दी है।
इस संबंधी पंजाब सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1076 जारी किया गया है, वहीं 43 सेवाओं में से किसी एक का चयन करके उसके लिए अप्वाइंटमेंट कैटेगरी बुक की जा सकती है। इसके साथ ही लोगों को सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, तय फीसें एवं अन्य जरूरतों के बारे में सूचित किया जाएगा।
सरकारी दफ्तरों में मिलने वाली अन्य सेवाएं
– जन्म-एनएसी सर्टिफिकेट
– जन्म सर्टिफिकेट में नाम जोडऩा
– मृत्यु सर्टिफिकेट की प्रतियां
– जन्म सर्टिफिकेट में एंट्री में संशोधन
– मृत्यु/एनएसी सर्टिफिकेट जारी करना
– जन्म सर्टिफिकेट की कई प्रतियां
– जन्म सर्टिफिकेट की देरी से रजिस्ट्रेशन
– मृत्यु सर्टिफिकेट की देरी से रजिस्ट्रेशन
– मृत्यु सर्टिफिकेट में संशोधन
– आय प्रमाण पत्र
– हल्फिया बयान सत्यापित करना
– माल रिकार्ड की जांच
– पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां (कापी प्रदान करना)
– भार मुक्त सर्टिफिकेट
– गिरवीनामे की इक्विटी एंट्री
– फर्द तैयार करने
– दस्तावेजों के काऊंटर साइन
– बार्डर एरिया संबंधी सर्टिफिकेट
– बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट
– जमीन की हदबंदी
– एनआरआई के दस्तावेजों के काऊंटर साइन
– पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एवं कंडी क्षेत्र सर्टिफिकेट (माल) के काऊंटर साइन
– लाभपात्रों के बच्चों को छात्रवृत्ति
– निर्माण कार्य की रजिस्ट्रेशन एवं निर्माण मजदूर (लेबर) की रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण
– रिहायशी सर्टिफिकेट (परसोनल)
– अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट एवं बीसी सर्टिफिकेट
– जनरल जाति सर्टिफिकेट
– अन्य पिछड़ी श्रेणियों संबंधी सर्टिफिकेट (ओबीसी)
– आय एवं संपत्ति का सर्टिफिकेट (ईडब्ल्यूएस)
– शगुन स्कीम (केस को मंजूरी के लिए) (सामाजिक न्याय)
– बुजुर्गों को पेंशन
– विधवा/बेसहारा नागरिकों को पेंशन
– अपाहिज नागरिकों को पेंशन
– अपंगता सर्टिफिकेट यीडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन
– बच्चों के लिए पेंशन
– बिजली के बिल का भुगतान (पावर)
– विवाहकी रजिस्ट्रेशन (आवश्यक), विवाह (आनंद) (घर) की रजिस्ट्रेशन
– ग्रामीण क्षेत्र का सर्टिफिकेट (ग्रामीण) आदि हैं।
इसके बाद विशेष तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी टेबलैट के साथ निर्धारित समय पर लोगों के घर /दफ्तर आएंगे और जरूरी कागजी कार्रवाई को पूरा करेंगे एवं किए गए कामों संबंधी फीस लेकर रसीद भी दी जाएगी। इस रसीद से नागरिक अपनी अर्जी को ट्रैक कर सकते हैं। इस स्कीम के साथ न सिर्फ लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि मध्यस्थतों की भूमिका भी खत्म होगी जिससे पारदर्शिता, कुशलता एवं नागरिक केंद्रित शासन यकीनी बनाया जाएगा।
