ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ
ਢਾਕਾ , 25 ਫਰਵਰੀ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ’21ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਬਕ’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਣਾਇਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਐਂਡਰੌਇਡ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
About The Author
