ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ

0

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 11 ਜਨਵਰੀ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਸਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਥਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਈ-ਮੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ -ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ,  ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 03 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬੋਰਵੈਲਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿੱਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਾ ਤੋਂ 0.50/0.50ਗ0.60 ਮੀਟਰ (0.30 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਬੋਰਵੈਲ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 03 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

 ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਅਸਲਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ

ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ, 1973 ( 2 ਆਫ 1974) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸ਼ਤਰ, ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸ਼ਤਰ, ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਮੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੌਰਸਿਜ਼, ਬਾਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰੀਨਿਊਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਹੁਕਮ  03 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੈਅ

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ  ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬੋਰਡ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ  ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਊਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਨਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 03 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!