ਪਿੰਡ ਬਰਾਸ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ : ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ
ਪਾਤੜਾਂ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2021 : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਰਾਸ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਾਣਾ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਾਣਾ ਡਾ. ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋੰ ਕਰਕੇ ਬਰਸੀਮ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬਰਾਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਉਪਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਟਰ ਅਤੇ ਬਰਸੀਮ ਦੀ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੁਖਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੇਟ ਬੀਜਣ ਕਾਰਨ ਉਗਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਧੀਮੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸਾਬਤ ਥੈਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਖਾਦ ਵਿੱਚੋ ਸੈਂਪਲ ਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ ਧੜੇਬੰਧੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਲੋੜੀਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।