ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ, ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਟੈਕਸਾਸ , 14 ਜਨਵਰੀ । ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈਨਰੀ ਕੁਏਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਕੁਏਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਈਗਲ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਬੀ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਸਰਟੀਨਾ ਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟ, ਕੁਏਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਿਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਲਬੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ
“ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਣਗੇ,” ਕੁਏਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਏਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
“ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,” ਕੁਏਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਟੈਕਸਾਸ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਾਦ 2021 ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੋਮੇਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।