ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਾਖੇ, ‘ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ’ ਤੋਂ ‘ਸਾਂਝ’ ਤੱਕ – ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯੋਧੇ
(Rajinder Kumar) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਸਾਂਝ’ ਪਹਿਲ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ’ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 75 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ, ਯਾਨੀ ਇਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ‘ਸਾਂਝ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਗਹਿਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ – ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ)। ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ, 114 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 363 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਊਟਰੀਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੋਖਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ, ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,” ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਵਲ ਸਾਈਬਰ ਸਵੱਛਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ – ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਂਝ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ’ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ – ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਛੋਹ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਛੋਹ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112/1098 ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ। ਪੀਪੀਸਾਂਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਪੁਲਿਸ ਦੂਰ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਤਾ (enforcers) ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ (accessible partners) ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਖਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ – ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ। ਹਰੇਕ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪੁਲਿਸ-ਜਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (enablers) ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਜਿੱਥੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ; ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ: ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਂਝ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
About The Author
