ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ
– ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ – ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਤੱਕ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ
(Rajinder Kumar) ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ – ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਤੱਕ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਸਕੀਮਾਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਿੰਗ, ਡੀ-ਕਲੱਬਿੰਗ, ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ/ਸਬਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੀ.ਈ.ਓ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਕੇ.ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੈਭਵ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਗੰਗਾ ਐਕਰੋਵੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਕ ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
About The Author
