ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ, 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ
– ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
(Rajinder Kumar) ਜਲੰਧਰ, 5 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਅਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ਰਾਹੀਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਫਾਲੋ-ਅਪ’ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਅਤੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਯਮ, 2016 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ।
About The Author
