ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ?
– ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ — ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ
6 ਮਈ, 2025:
ਪਾਣੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ — ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ ” ਦੱਸ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਛਾਵਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼: ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ”। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੁਝ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
• BBMB ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ (2025): 2.987 MAF
• ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ: 3.110 MAF (ਯਾਨੀ 104% — ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ)
• ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ: 1700 ਕਿਊਸੈਕ
• ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: 4000 ਕਿਊਸੈਕ
• ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ: 8500 ਕਿਊਸੈਕ (ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ)
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਣੁਪਾਤਿਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਨੈਰੈਟਿਵ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ?
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ–ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਹਰ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ — ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
BBMB ਵਿਚ ਦਬਾਵਾਂ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ BBMB ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 4000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਡੈਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ:
• ਪੋਂਗ ਡੈਮ 32 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 17 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ
• ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ
• BBMB ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਉਸੇ ਰਾਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ — ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ — ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਬਾਅ? ਤਾ ਜੋ ਡੈਮ ਤੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ BBMB ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ — “ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਰਭੀਕਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੈਸਨ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ:
• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿੱਧਾ BBMB ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
• “ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ।
ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ: ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਤੋ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ 4MAFਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ । ਫਿਰ ਜਦ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਤਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ:ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕਥਿਤ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ “ਜੇ ਵੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ — ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਅਖੀਰ ਵਿਚ: ਸੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ — ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ:
• ਕਦ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
• ਕਦ ਤਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ?
• ਤੇ ਕਦ ਤਕ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ — ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ
ਜੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਮ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਖੇਗੀ।
About The Author
