ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ-ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ

(Rajinder kumar) ਮਾਨਸਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਸਾ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅੱਜ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।