ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ: ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ
(Rajinder Kumar) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਵਨਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ”। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਸਸੀ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
About The Author
