ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
(Krishna Raja)
ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਫਰਵਰੀ 2025: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਲੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ 997.826 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-2023 ਵਿੱਚ 893.191 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 11.71% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 5.35% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ‘ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਸੀਆਈਐਲ ), ਸਿੰਗਰੇਨੀ ਕੋਲੀਅਰੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਸੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਕੈਪਟਿਵ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਆਈਐਲ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39 ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਸੀਸੀਐਲ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਿਵ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਅਤੇ 34 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ: ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਆਰ ਐਂਡ ਆਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ; ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ; ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ; ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ; ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੂਮੀਗਤ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭੂ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਰ ਐਂਡ ਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
About The Author
