ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਫਰਵਰੀ 2025: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੇ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 2.5% ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 138,000 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 10% ਹੈ।
About The Author
