ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਓਰੀਐਂਨਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ
– ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਜਨਵਰੀ 2025: ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਨਿਟ (ਐਲ.ਐਸ.ਯੂ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਫ਼ਾਰ ਚਿਲਡਰਨ (ਐਲ.ਐਸ.ਯੂ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ‘ਮਨੋਨਿਆ’ (ਐਲ.ਐਸ.ਯੂ.ਐਮ.) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡਮ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਾਲਸਾ (ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸਕੀਮ, 2024 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ (ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸਕੀਮ, 2024 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਐਲਏਡੀਸੀ, ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਹਾਇਕ ਐਲਏਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਐਲਏਡੀਸੀ, ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਡੀਸੀਪੀਓ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰੂਬਿਕ ਸੂਦ, ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮ, 2015 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਲਸਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਡਮ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
About The Author
