ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਓ) ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਹੈੱਡਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 15-16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। “
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ/ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 13 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਡੀ.) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਪਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
About The Author
