मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में धान के खरीद प्रबंधों का जायज़ा -

– ख़ाद्य और सिवल सप्लाई विभाग के अधिकारियों के साथ की मीटिंग

– मीटिंग में राइस मिल्लरों के नुमायंदे भी हुए शामिल

– मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सिवल सप्लाई मंत्री के समक्ष जगह की कमी से सम्बन्धित मुद्दा उठाया

– प्रहलाद जोशी द्वारा मुख्यमंत्री को इस मुद्दे के जल्द हल का भरोसा

– राज्य सरकार अनाज की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार, किसानों को कोई भी कठिनाई नहीं आने दी जायेगी: मुख्यमंत्री

– भारत सरकार द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,339.81 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट जारी

चंडीगढ़, 25 सितम्बर 2024 : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब सरकार राज्य भर की मंडियों में किसानों का एक- एक दाना खरीदने के लिए वचनबद्ध है।

राज्य में धान के खरीद प्रबंधों का जायज़ा लेने के लिए की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों की फ़सल मंडियों में पहुँचते सार ही खरीदने के लिए पुख़्ता प्रबंध किये गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही अदायगी यकीनी बनाने के लिए एक व्यावहारिक विधि विकसित की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाया जा रहा है जिससे किसानों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की निर्विघ्न और तरुंत खरीद को यकीनी बनाने के लिए हर संभव यत्न करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज की समय पर अदायगी करने की भी सुविधा दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी फ़सल की बिक्री सम्बन्धी किसी किस्म की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों के हर दाने की तुरंत खरीद और ढुलाई यकीनी बनाना राज्य सरकार का फर्ज है।

इस दौरान पंजाब राइस मिल्लरज़ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान भगवंत सिंह मान ने उनको भरोसा दिया कि राज्य सरकार उनका मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे के बारे केंद्रीय ख़ाद्य और सिवल सप्लाई मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ टैलिफ़ोन पर बातचीत की और मामले को सुलझाने के लिए उनके दख़ल की माँग की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को एफ. सी. आई. को चावलों की डिलीवरी के लिए अपेक्षित जगह बनाने के लिए निर्देश देने के लिए कहा जिससे राज्य में खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के दौरान धान/ चावलों की खरीद निर्विघ्न ढंग के साथ हो सके। भारतीय ख़ाद्य निगम ( एफ. सी. आई.) के पास भंडारण के लिए जगह की कमी का मुद्दा उठाते हुये मुख्यमंत्री ने अफ़सोस प्रकटाया कि एफ. सी. आई. के समक्ष ख़ास तौर पर मई से लेकर अब तक जगह की काफ़ी कमी का सामना करना पड़ रहा है जिस कारण राज्य के चावल मिल्लरों द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2023-24 के चावलों की डिलीवरी केंद्रीय पुल में एफ. सी. आई. को करने में रुकावट आई है। उन्होंने आगे कहा कि इससे राज्य के चावल मिल्लरों के दरमियान आगामी खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान जगह की कमी सम्बन्धी चिंता पैदा हो गई है।

इस दौरान, केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के दौरान अक्तूबर 2024 के अंत तक धान की खरीद के लिए 41,339.81 करोड़ रुपए (इकतालीस हज़ार तीन सौ उनतालीस करोड़ 81 लाख रुपए) की कैश क्रेडिट लिमिट जारी की गई है।