ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੀਆਈਟੀ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ -

– ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2024 : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 1,11,282 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 250 (6ਏ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਦੇ 20% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਅਸੈਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੰਗ ਦੇ 20% ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੀਸੀਆਈਟੀ/ਸੀਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ 20% ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ /ਏਯੂ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਵਧੀਕ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ/ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਧੀਕ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੀਆਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਕਲਾਗ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਸੁਲਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।