ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
– ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ
– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ – ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ
– ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਿਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਅਗਸਤ 2024 : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੱਸਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੌਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਬ ਇੰਪਲਾਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੱਦਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਈ.ਓ. (ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ.ਓ. ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
About The Author
