ਰੱਦੀ ਹੋਏ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਬਹਾਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ -

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 25 ਜਨਵਰੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਾਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ/ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 453 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼-2018’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3.14.1 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇÇ ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਸ਼ੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2000 (ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ) ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਜਟਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਲਖ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੌੜ ’ਚੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਨੂੰ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ

-ਬਰਨਾਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਝਾੜ-ਫੂਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਬੀਲਿਆਂ/ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

-ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 391 ਰੁਪਏ ਤੇ 381 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਇਸ ’ਚ 55.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਏਗੀ।

-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਨ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਪੀਆਈਟੀ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈ ਕਲਾਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਭਾਈ, ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗ (ਮੰਤਰੀ) ਠੀਕ ਰਹੋ ਤਾਂ 2024 ਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ।