ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ 1498 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2021 : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1498 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਜੀ ਟੂ ਬੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ (ਜੀ ਟੂ ਸੀ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।” ‘ਜੀ ਟੂ ਬੀ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਜੀ ਟੂ ਸੀ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
‘ਜੀ ਟੂ ਬੀ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 628 ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
‘ਜੀ ਟੂ ਸੀ’ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 870 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
About The Author
