स्मार्ट सिटी कार्यकारी समिति ने मिशन स्मार्ट सीटी अधीन 83.49 करोड़ की लागत वाले बायो-माईनिंग और स्मार्ट रोड्स प्राजैक्ट के लिए वर्क आर्डर किए जारी
जालंधर, 2 जून
बुद्धवार को सबसे कम बोली देने वाले बोलीकार को वर्क आर्डर जारी करते हुए स्मार्ट सिटी मिशन की कार्यकारी समिति की तरफ से 84 करोड़ रुपए की लागत वाले दो प्रोजेक्टों को मंज़ूरी दे दी गई है।
पी.एम.आई.डी.सी. के सी.ई.यो. अजोए शर्मा की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि यह प्राजैक्ट शहर के विकास को यकीनी बनाने के इलावा बुनियादी ढांचे को और मज़बूत करेगें।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन की तरफ से अगले दो सालों में 32.11 करोड़ रुपए की लागत के साथ वरियाना गाँव में 8 लाख मीट्रिक टन के कूड़े के डम्प को बायो -रेमेडीएशन विधि के द्वारा बंद करने का प्राजैक्ट अलाट कर दिया गया है। उन्होनें कहा कि इस प्राजैक्ट के साथ शहर को बड़ी राहत मिलेगी ,क्योंकि इस विशाल डम्प को साईटिफिक तरीके के साथ साफ़ किया जायेगा।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि एरिया बेस्ड डिवैल्पमैंट (ए.बी.डी.) क्षेत्र में स्मार्ट सड़कें विकसित करने के लिए समिति की तरफ से 51.38 करोड़ रुपए की लागत वाले एक और प्राजैक्ट के लिए वर्क आर्डर जारी किया गया है। उन्होनें बताया कि इस प्राजैकट अधीन सिविल वर्कस, बाग़बानी का काम, बारिश के पानी की निकासी प्रणाली सहित हाई टेन्शन बिजली के काम शामिल हैं।
श्री थोरी ने बताया कि शोध हुए डीपीआर अनुसार सड़कों के कुछ नये हिस्से प्राजैक्ट में शामिल किये गए हैं, जिनमें कपूरथला चौक से एच.एम.वी. चौक रोड, एचएमवी चौक से डीएवी फ्लाईओवर तक सर्विस रोड और ग्रीन बैलट, सब्ज़ी मंडी चौक से एच.एम.वी. चौक तक सड़क सहित स्लिप सड़कों और 120 फुट रोड पर जंक्शन प्वाईंट से और कपूरथला रोड से एम. सी. जे. बाउंडरी तक स्ट्रीट लाईटों वाले खंबे लगाना शामिल हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ए.बी.डी. क्षेत्रों में स्मार्ट सड़कों के विकास में सी.सी.टी.वी. कैमरे, सैंसर और सोलर पैनलों की स्थापना, पैदल यात्रियों वाले रास्ते को फिर विकसित और चौड़ा करना, बीच हरी पट्टियों के लिए पौधे लगाना, कैरिजवे फुट्पाथ का पुर्न -निर्माण, दूर संचार केबलों के लिए अंडर ग्राउंड यूटिलिटी डकट, बारिश के पानी की निकासी के लिए आरसीसी पाईपें, संकेतों की व्यवस्था, सड़क की निशानदेही और दिशा -निर्देश वाले तीर, पार्किंग पर बैठने का प्रबंध और लैंडसकेपिंग और ग्रीन बैलटस का विकास शामिल है। उन्होनें बताया कि मंजूर डीपीआर अनुसार प्राजैक्ट को 12 महीनों में पूरा किया जाना है।
डिप्टी कमिश्नर ने अलग -अलग प्रोजैक्टों और योजनाओं के अंतर्गत जिले में चल रहे समयबद्ध निर्धारित और मानक विकास कामों को यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इन प्रोजैक्टों को समय पर पूरा करने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होनें कार्यकारी एजेंसियों को इन कामों की गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए।
इस दौरान नगर निगम जालंधर के कमिश्नर करनेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम की तरफ से इन दोनों प्रोजैक्टों की उचित निगरानी को यकीनी बनाया जायेगा, जिससे गुणवत्ता के साथ-साथ इनको समय पर पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
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