ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ 2021: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 500 ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਿਆ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ `ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਆਫ਼ ਕੰਟੈਕਟ (ਪੀ.ਓ.ਸੀ.) ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁੱਲ 1526 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1505 (98.5 ਫੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਸਾਲਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੇ 382 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ (ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਫਿਲੌਰ ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
About The Author
